Faq

1) कृषीमाल निर्यातीसाठी कोणत्या प्रकारची प्रमाणपत्र आवश्यक असतात?

• आयात निर्यात परवाना
• अपेडा नोंदणी
• एन.पी.पी.ओ. नोंदणी
• उर्वरीत रसायनांचे अंश प्रमाणपत्र
• ट्रेसेबिलीटी प्रमाणपत्र
• एफ.एस.एस.ए.आय. प्रमाणपत्र (भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) (प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनासाठी).
• ग्लोबलगॅप प्रमाणपत्र (आयातदाराच्या मागणीनुसार).

शासनाच्या, आयातदाराच्या व आयातदार देशांच्या बदलत्या निकषांनुसार सदर कागदपत्राची यादी बदलु शकते.

2) कृषीमाल निर्यात करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत ?

कृषी पणन मंडळाच्या योजना -

• ठरावीक देश व पिकासांठी समुद्रमार्गे वाहतूक अनुदान योजना.
• राज्यातील भौगोलिक चिन्हांकन/मानांकन प्राप्त कृषी उत्पादनांच्या नोंदणी, प्रचार, प्रसिद्धी व मुल्यसाखळी विकसीत करणेसाठी अर्थसहाय्य योजना.
• आयात निर्यात परवाना व अपेडा नोंदणी करणेकरीता मार्गदर्शन.

कृषीमाल निर्यातीच्या केंद्र शासनाच्या इतर प्रमुख योजना -

• कृषीमालासाठी वाहतुक आणि विपणन मदत योजना. (टी.एम.ए.)
• निर्यातीसाठी व्यापार पायाभूत सुविधा योजना (टी.आय.ई.एस.)
• बाजार प्रवेश पुढाकार योजना (एम.आय.ए.)
• भारतातून निर्यात व्यापारी माल योजना (एम.ई.आय.एस.)

3) कृषी निर्यातीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सुविधा केंद्राबद्दल माहीती कशी प्राप्त होईल ?

कृषि पणन मंडळाच्या सुविधा केंद्रांची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या https://www.msamb.com/Export/Facilities# या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

4)कृषी निर्यात विषयी पणन मंडळाचे कोणते प्रशिक्षण असते का ?

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत प्रतिमहिना हॅार्टीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्सचे आयोजन केले जाते. , (कालावधी - 5 दिवस, प्रत्येक महिन्यातील शेवटचा आठवडा)

सदर प्रशिक्षणाची अधिक माहिती https://www.msamb.com/Documents/43b14155-f944-4123-95ff-516bae0996ee.pdf या लिंकवर उपलब्ध आहे.

5)कृषीमाल निर्यातीसाठी लागणारी बाहेरील देशातील आयातदाराची माहीती कुठे प्राप्त होईल?

• अपेडा यांचे संकेतस्थळ (www.apeda.gov.in)
• विविध देशाच्या दुतावास कार्यालयाची संकेतस्थळे
• विविध चेंबर ऑफ कॅामर्स
• निर्यात प्रदर्शनासंदर्भातील संकेतस्थळे इ.

(प्रत्यक्ष निर्यात करणेपुर्वी आयातदाराबाबतीत सर्वकष माहिती घेऊनच व्यवहार करावा. व्यवहारामधे काही अडचणी निर्माण झाल्यास त्यास महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही.)

6) आयात/निर्यात परवाना काढण्यासाठी कोणकोणत्या कागदपत्राची जरुरी आहे?

आयात/निर्यात परवाना काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता संस्थेने करुन द्यावयाची आहे.यामध्ये संस्था अथवा व्यक्तीलाही आयात/निर्यात परवाना प्राप्त करता येता व त्यासाठी प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्त होणारा पॅन क्रमांक असणे आवश्यक आहे. खालीलप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.

सर्व कागदपत्रे 2 प्रतीत व स्वत: प्रमाणीत (self attested) केलेली असावीत. सहसंचालक, विदेश व्यापार यांचेकडून काही वेळा मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी मागवितात.
सेवा शुल्क :- आयात निर्यात परवाना काढून देण्यासाठी कृषि पणन मंडळाकडून प्रति परवाना रु. 500/- याप्रमाणे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल.

7) हापूस आंब्याच्या निर्यातीसाठी कोणते निकष आवश्यक आहे?

हापूस आंब्याच्या निर्यातीसाठी प्रामुख्याने फळाचे वजन, पॅकींग, फळाचा आकार इ. गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. विविध देशांच्या मागणीप्रमाणे निर्यातदारास सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते.त्यात प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे निकष आहेत.

8) निर्यातीसाठी कोणकोणत्या संस्था मदत करतात?

भारतात प्रामुख्याने निर्यातीसाठी भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून अपेडा, (ॲग्रीकल्चरल ॲन्ड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी) नवी दिल्ली, नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, (ई.सी.जी.सी.), आयात निर्यात बॅंक व महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ इ. संस्थाकडून मदत करण्यात येते.

9) पॉलिहाऊसमध्ये उत्पादित फुले (जसे कार्नेशन, जरबेरा) यांचे निर्यातीसाठी व कोणत्या देशात मागणी आहे व त्याची गुणवत्ता कशी असावी?

पॉलिहाऊसमध्ये उत्पादित करण्यात येणा-या कार्नेशन, जरबेरा,गुलाब,ऑर्किड, ॲन्थुरियम यांसारख्या फुलांना हॉलंड, सिंगापूर, जर्मनी व अमेरीका या देशांतून प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. कार्नेशन व जरबेरा फुलांसाठी गुणवत्ता पुढीलप्रमाणे असावी -

• फुलांच्या दांड्याची लांबी कमीत कमी 65 से.मी. असावी.
• फुलांचे दांडे सरळ असावेत.
• फुलांची तोडणी शक्यतो सकाळी लवकर कमी तापमानात करावी. फुलांची तोडणी कळीअवस्थेत (Pin Hole Stage) करावी.
• कळीची लांबी 2 ते 3 से.मी. असावी व रंगाचे प्रकारानुसार वर्गवारी करावी.
• फुलांचे एकसारखे 20 फुले/प्रतिबंच याप्रमाणे बंचेस तयार करुन त्यास इजा होऊ नये यासाठी रॅपिंग पेपर लावावा.
• फुलांचे पॅकिंग 100 X 40 X 20 से.मी. आकारमानाच्या कोरुगेटेड बॉक्समध्ये करावी.
• बॉक्सवर आयातदाराचे तसेच निर्यातदाराचे संपूर्ण नाव, पत्ता, फोननंबर, फॅक्सनंबर व पॅकिंगचे स्वरुप इ. चा समावेश असावा.

जरबेरा :-

• जरबेरा फुलांसाठी प्रामुख्याने फुलाचा व्यास हा 12 ते 14 से.मी. इतका असावा.
• फुलांचे दांडे सरळ असावेत त्यांची लांबी कमीतकमी 55 ते 60 से.मी. असावी.
• प्रत्येक फुलास इजा होऊ नये म्हणून प्लॅस्टिकच्या पिशवीचे आवरण घालावे.
• फुले आकर्षक पद्धतीने पॅकींग करुन 10 किंवा 20 फुलांचे बंचेस तयार करावेत.
• फुले 100 X 40 X 20' से.मी. आकारमानाच्या चांगल्या बॉक्समध्ये पॅक करावीत.

10) कृषिमाल निर्यातीसाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते व ती कोणामार्फत प्रदान केली जातात? कृषिमाल निर्यातीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते-

• मालाचे संदर्भात
• प्रत्यक्ष निर्यातीसंदर्भात
• निर्यात रकमेसंदर्भात
• मालाचे गुणवत्तेबाबत

1. फक्त सहकारी संस्थांचेच प्रकल्प अहवाल तयार केले जातात काय?

नाही, सहकारी संस्थांचे तसेच वैयक्तिक, कृषि उत्पन्न बाजार समिती व इतर संस्थांचे प्रकल्प अहवालही तयार केले जातात.

2. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापुरतेच कामकाज मर्यादित आहे का? नसल्यास आणखी कोणत्या प्रकारचे मार्गदर्शन मिळते ?

नाही, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापुरते मर्यादित नाही. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबरोबर कर्ज मंजूर असलेल्या प्रकल्पांना उभारणीस मार्गदर्शन करणे, वित्तीय सहाय्य प्रस्ताव तयार करणे तसेच इतर शेतीविषयक व तांत्रिक मार्गदर्शन मिळते.

3. प्रकल्प तयार करण्याचे शुल्क कसे आकारले जाते?

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे शुल्क प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावर पुढीलप्रमाणे आकारण्यात येते.

4. प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र अथवा राज्य शासन अनुदान देत असल्यास त्याची माहिती मिळते का?

सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र व राज्य शासन अनुदान योजनांची माहिती प्रकल्पानुरुप मिळते.

5. वित्तीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळवून देण्यासाठी पणन मंडळ काही प्रयत्न करते काय ?

प्रकल्पांना वित्तीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याकरिता वित्तीयसहाय्य प्रस्ताव तयार करण्यात येतो.

आंतरराज्य शेतमाल व्यापार: रस्ते वाहतूक अनुदान योजनेबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1.सदर योजना राज्यअंतर्गत केलेल्या शेतमाल वाहतूकीस आहे का?

नाही, सदर योजना केवळ महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतूकीद्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणा-या व्यवहारासाठी लागू आहे.

2. सदर योजनमध्ये कोणास लाभ घेता येईल?

राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था योजनेअंतर्गत अनुदान मिळणेस्तव पात्र आहेत.

3.योजनेअंतर्गत सभासद शेतकऱ्यांव्यतिरीक्त इतर शेतकऱ्यांचा शेतमाल पाठवता येईल का?

नाही, राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत: उत्पादित केलेला शेतमालच संबधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक आहे.

4.योजनेअंतर्गत परराज्यामध्ये शेतमाल पाठविणेकरीता प्रत्येक कन्साईनमेन्ट करिता पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे का?

होय, योजनेंतर्गत कामकाज सुरू करणेपुर्वी अर्जदार संस्थेने पणन मंडळाची प्रत्येक कन्साईनमेन्ट करीता पुर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे.

5.योजनेमध्ये कोणकोणत्या शेतमाल पिकांचा समावेश आहे ?

सदर योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठी लागू आहे.

6.योजनेमधील नमूद शेतमाल व्यतिरिक्त शेतमाल पाठवता येईल का?

होय, योजनेमध्ये नमूद नसलेला नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठवायचा झाल्यास लाभार्थी संस्था/ कंपनीने तसा स्पष्ट उल्लेख करून पणन मंडळाची पुर्वमान्यता घेणेआवश्यक आहे.

7.या योजनेअंतर्गत किमान वाहतूकीचे अंतर किती आहे ?

.किमान 350 कि.मी अंतर असणे आवश्यक आहे.

8.योजनेअंतर्गत एका लाभार्थीस किती वेळा अनुदान देय आहे?

.या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था/उत्पादक कंपनीस एका आर्थिक वर्षात कमाल रू.3.00 लाख एवढे वाहतूक अनुदान देय आहे. सदर अनुदान केवळ महाराष्ट्रातून इतर राज्यात केलेल्या एकेरी वाहतूकीस लागू आहे.

9. योजनेअंतर्गत वाहतूक भाड्याची रक्कम वाहतूकदारास रोखीन देता येईल का?

.नाही, शेतकरी उत्पादक कंपनी / सहकारी संस्थेने वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश/आरटीजीएस/ऑनलाईन बँकींगद्वारे अदा करणे बंधनकारक आहे.

10.योजनेअंतर्गत अनुदान रक्कम मागणी कशी करावी?

संबंधीत शेतकरी उत्पादक कंपनी/सहकारी संस्था यांनी या योजनेअंतर्गत परराज्यात पाठविण्यात आलेल्या वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव शेतमाल विक्रीनंतर 30 दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

11.योजनेअंतर्गत किती शेतकऱ्यांचा शेतमाल पाठवता येईल ?

.परराज्यात शेतमाल पाठवित असताना 1 कन्साईनमेंट मध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी / संस्थेच्या किमान 3 उत्पादक शेतकरी सभासदांचा शेतमाल एकत्रितपणे पाठविणे आवश्यक आहे.

12.पूर्वमान्यतेकरीता कोठे अर्ज करावा लागेल ?

सदर योजनेच्या पूर्वमान्येतकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

13.सदर योजनेमध्ये प्रक्रिया केलेला शेतमाल पाठविता येईल का? तसेच डाळी व धान्य पाठविता येईल का?

नाही, सदर योजनेमध्ये प्रक्रिया केलेला शेतमाल पाठविता येणार नाही. तसेच डाळी व धान्य या योजनेअंतर्गत पाठविता येणार नाही.

14.या योजनेविषयी सविस्तर माहिती कोठे मिळेल ?

योजनेविषयी सविस्तर माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर उपलब्धआहे.

15. पणन मंडळाच्या ‘फळे आणि धान्य महोत्सव’योजनेअंतर्गत किती अनुदान देण्यात येते ? व या महोत्सवांचे आयोजन कोण करू शकतं?

या योजनेअंतर्गत प्रति स्टॉल रू.2000 एवढे अनुदान देण्यात येते. यानुसार एका आर्थिक वर्षात किमान 10 व कमाल 50 स्टॉलकरीता रू.1.00 लाख एवढे अनुदान देण्यात येते. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, कृषि व पणनाशी संबधित सहकारी संस्था, शासनाचे विभाग,शेतकरी उत्पादक कंपन्या व पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 खाली नोंदणी झालेल्या संस्था महोत्सवांचे आयोजन करू शकतात. तथापी, आयोजनापुर्वी कृषि पणन मंडळाची मंजूरी घेणे आवश्यक असते.

16. देशांतर्गत व्यापारास काही संधी आहे का? व देशांतर्गत व्यापार व निर्यात व्यापारात काय फरक आहे?

देशांतर्गत व्यापारास अलिकडे फार महत्व प्राप्त झालेले आहे. दिवसे-दिवस वाढणारी मागणी व मागणीमधील विविधता , दर्जा व प्रकृतीबाबत ग्राहकांमध्ये झालेली जागृती, यामुळे चीन नंतर जगातील भारत हे सर्वात मोठे मार्केट आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत.
गाव पातळीपासुन ते राज्या-राज्यामधून जो व्यापार चालतो त्यास आपण देशांतर्गत व्यापार म्हणतो. तर निर्यात व्यापार हा आपल्या देशामधून इतर देशांमध्ये शेतमाल पाठवितो त्यास निर्यात व्यापार म्हणतो. परंतु परदेशात निर्यात करताना IEC (Import-Export Code) काढणे, शेतमाल पाठविण्यासाठी CHA(Custom House Clearing Agent) नेमणे, APEDA कडे रजिस्टे्रशन करणे, याबरोबरच देशनिहाय वेगवेगळ्या नियमावलींचे पालन करावे लागते. जसे, अमेरिकेस आंबा पाठवायचा झाल्यास इरॅडिएशन ट्रिटमेंट देणे, युरोपियन देशात पाठवण्यासाठी HWT (Hot water Treatment) देणे, Phytosanitary Certificate प्राप्त करणे इत्यादी बाबी अत्यावश्यक असतात.तर देशांतर्गत व्यापारास या बाबींची आवश्यकता नाही.त्यामुळे सुलभरित्या व्यापार करता येतो.

17. पणन मंडळाच्या ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान’ योजनेअंतर्गत किती अनुदान देण्यात येते ? व या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकते?

राज्यातील शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यां या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सभासदांचा नाशवंत शेतमाल परराज्यात पाठविण्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या 50 % टक्के व अंतरानुसार रू.20,000 ते रू.75,000 पर्यंत अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.

18.पणन मंडळाच्या ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान’ योजनेअंतर्गत प्रक्रिया केलेला शेतमाल तसेच, डाळी व धान्य पाठविता येईल का?

नाही, सदर योजनेमध्ये प्रक्रिया केलेला शेतमाल तसेच डाळी व धान्य या योजनेअंतर्गत पाठविता येणार नाही. तथापी, नाशवंत शेतमालाकरिता वाहतूक अनुदान देण्यात येते.

19.फळे आणि धान्य महोत्सवात कोण सहभागी होऊ शकतं?

फळ व धान्य उत्पादकांना महोत्सवामध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वत: उत्पादक असणे गरजेचे आहे. महोत्सवामध्ये शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था सहभागी होऊ शकतात.

20.देशातील महत्वाच्या बाजारपेठा कोण-कोणत्या आहेत ? व तेथील खरेदीदारांचे संपर्क मिळतील काय ?

शेतमालासाठी महाराष्ट्रातील जशी वाशी (नवी मुंबई), पुणे, नागपूर ह्या मोठ्या बाजारपेठा आहेत. तसेच दिल्ली येथील आझादपूर मंडी, चेन्नई येथील कोयमबेडु, कोयब्मतूर, बंगलोर येथील यशवंतपूर, कोलकाता येथील मोस्ता व मेचुआ मार्केट, आसाममधील फॅन्सी बाजार, राजस्थानमधील जयपूर, अजमेर, बिकानेर, जोधपूर, अलवर, कोटा, उदयपूर ह्या देशामधील काही महत्वाच्या बाजारपेठां आहेत. यातील काही महत्वाच्या बाजारपेठामधील खरेदीदार-व्यापारी यांची माहिती पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेस्थळावर उपलब्ध आहे.

1. हॉर्टीकल्चर ट्रेनिंग सेंटरमधील प्रशिक्षणांतर्गत कोणकोणते अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत?

• हरीतगृह व्यवस्थापन
• शेडनेट हाऊस तंत्रज्ञान
• पिकनिहाय अभ्यासक्रम (गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन, अु्थुरियम, आर्कीड, व भाजीपाला लागवड)
• रोपांची अभिवृध्दी आणि रोपवाटीका व्यवस्थापन
• पणन व्यवस्थापन ( फळे,फुले व भाजीपाला )
• लॅन्डस्केपींग
• ऊती संवर्धन तंत्रज्ञान
• काढणी पश्चात व्यवस्थापन
• फळ प्रक्रीया
• पिकनिहाय लागवड व प्रक्रीया (काजु, डाळिंब, आले , हळद)
• माळी प्रशिक्षण
• ड्राय फ्लावर अरेंजमेंट व डेकोरेशन
• चारा उत्पादन व मुरघास तंत्रज्ञान

2. अभ्यासक्रमाचा कालावधी किती?

• राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेमधील वरील प्रशिक्षण अभ्यासक्रम हे 5 दिवसीय व 3 दिवसीय असुन वर्षभर सुरू असतात व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक www.nipht.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

3. प्रशिक्षणाची फी किती आहे?

• प्रत्येक अभ्यासक्रमाची फी ही प्रति व्यक्ती 5 दिवसांसाठी रु. 7000/- इतकी आहे. (ऊती संवर्धन व लॅंन्डस्केपींग या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु. 7500/- व 3 दिवसांसाठी रु.4500/- एवढी आहे) या ती डी.डी अथवा रोख अथवा आरटीजीएस द्वारे स्वीकारण्यात येईल. प्रशिक्षणार्थीने फी भरताना स्वत:चा एक पासपोर्ट साईज फोटो व आोळखपत्र आणणे जरुरी आहे.

4. नवीन अभ्यासक्रम विचाराधीन आहेत का?

• हो. खालील नवीन अभ्यासक्रम लवकर सुरु करण्यात येतील-
• आंबा, द्राक्ष, डाळींब, केळी, औषधी व सुगंधी वनस्पती लागवड
• सेंद्रीय शेती
• पुरवठा साखळी व्यवस्थापन
• फुलांची व भाजीपाल्याची मातीविरहीत लागवड (एरोपोनिक, हायड्रोपोनिक , कोकोपीट)
• फलोत्पादनाचे पॅकेजिंग , लेबलिंग व ब्रॅंन्डींग
• फळे व भाजीपाल्यांचे निर्जलीकरण
• प्रक्रीया व विपणन
• मधुमक्षिका पालन

5. प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी शिक्षणाची काही अट आहे का?

• नाही. या सहभागासाठी शेतासंबंधीचे सर्वसाधारण ज्ञान असणे एवढी एकच अट ठेवण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणात शेतकरी, उद्योजक, विस्तार कार्यकर्ते, शिक्षक, विद्यार्थी, शेतीव्यवस्थापक, वित्तिय संस्था आणि कुशल कामगार सहभागी होऊ शकतात.